अबको आर्थिक वर्ष : स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन र जनस्वास्थ्यमा लगानी
अबको आर्थिक वर्ष : स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन र जनस्वास्थ्यमा लगानी
Key Points
- जनस्वास्थ्य लगानी वर्ष घोषणा!
- स्वास्थ्य निति २०७६ कार्यान्वयन वर्ष!
- हेल्थ ईन अल पोलिसीको अवधारणा पालिकासम्म
- स्थानिय पालिकावाट विनियोजन हुने वजेटमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी, पालिका स्तरवाट स्वास्थ्यमा लगानी वढाउन हाम्रो ध्यान केन्द्रीत हुन जरुरी छ ।
- Health systems reform! Post-COVID Public Health Era मा हालको स्वास्थ्य संरचना र प्रणालीलाई वृहद समिक्षा र खुला छलफल गरेर आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संरचना परिमार्जन गर्न जरुरी!
- स्वास्थ्य अनुसन्धानको संरचना, स्वास्थ्य अनुसन्धानमा प्राथमिकता!
- Online Education Training System, Continuous Public Health/Medical Education संचालन!
- मिडियाहरुमा स्वास्थ्य सम्वन्धी गलत सुचना वा समाचार रोक्नको लागि व्यवसायिक स्वास्थ्य पत्राकारिताको लागि केहि महिने कोर्ष वा तालिमको व्यवस्थापन!
- महामारी रोकथामको लागि सवै तह सरकारमा flexible fund को व्यवस्था!
- जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु योजना गर्न, कार्यान्वयन गर्न ठुला ठुला अस्पताल भित्रै पनि जनस्वास्थ्य शाखा स्थापना जस्तैहरु Hospital based public health interventions का लागि वीर हस्पिटल भित्रै जनस्वास्थ्यको प्राविधिक जनशक्तिको पनि आवश्यकता छ ।
- Road traffic Accident and Suicide prevention का गतिविधिहरु!
- अन्तर मन्त्रालय समान्वयको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यलय तथा संघीय मामिलाको समान्वयमा पनि जनस्वास्थ्यको विज्ञको आवश्यकता
हाल कोरोना भाइरस (COVID-19) को कारण विश्व वजारमा जनस्वास्थ्यले प्राथमिकता पाएको छ। सामान्यता रोग लागेपछी वा केहि लक्षण देखा परेपछि मात्र स्वास्थ्यको वारेमा झस्किने आमजनताहरु अहिले हात किन धुने रैछ कसरी धुने रैछ आदी जस्ता सामान्य तर व्यवहारत कार्यन्वयन नगरिएका जनस्वास्थ्यका गतिविधिहरु प्रति निकै सचेत छन। कोभिड १९ महामारीले जनतालाई जनस्वास्थ्य के हो ? यसको महत्व के रैछ भने कुरामा एक किसिमको सामान्य ज्ञान पुर्याउन सफल भएको छ। कोभिड १९ महामारीले जनतालाई जनस्वास्थ्य भनेको सुन्नु भएको छ ? भनेर प्रश्न गर्दा सुनेको छु भन्न सक्ने सामान्य ज्ञान मात्र दिएको छ । अवको जनस्वास्थ्यकर्मिको दायित्व र प्राथमिकता भनेको जनस्वास्थ्यका हरेक आयामहरु जनतालाई वुझाउने र उहिहरुलाई स्वास्थ नागरिक वनाउदै सामाजिक र आर्थीक रुपमा उत्पादनशिल जिन्दगीलाई स्वास्थ्य देश वनाउने महाअभियानमा परिचालन गर्ने नै हो ।
यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटको तयारी स्वरुप स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई वजेटको सिमा समेत तोकिसकेको छ। यस लेखमा जनस्वास्थ्यकर्मीको हिसावले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथमिकता भित्र राख्नपर्ने केहि विषय तथा कार्यक्रमहरुलाई केलाउने प्रयास गरेको छु। जनस्वास्थ्य लगानी वर्ष आगामी आर्थिक वर्षलाई जनस्वास्थ्य लगानी वर्षको रुपमा अगाडी सार्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिसकेपछी राज्यले दिएको निशुल्क स्वास्थ्य सेवा जनस्तर मै नेपाली जनताले प्रत्याभुत गर्ने हिसावले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता भित्र राखेर लगानी वढाउनुपर्ने भएता पनि संविधान जारी पश्चात आएका वजेटहरुमा स्वास्थ्यलाई जति प्राथमिकता दिईनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको अवस्था छैन । हाल भईरहेको कोरोना महामारीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वढाउनुपर्ने कुरामा हामीलाई थप सचेत गराएको छ। यदापी सरकारले दिएको सिलिङ अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट गतवर्ष विनियोजन भएको भन्दा केहि मात्र धेरै रकम छुटयाईएको छ । सामान्य सोझो हिसाव गर्दा यो कुल बजेटको करीव ४.४८ प्रतिशत जति हुने देखिन्छ । यो वजेट जनताले प्रत्याभुत गर्ने गरी स्वास्थ्य कार्यक्रम ल्याउन र समग्र विकासमा योगदान पुर्याउन प्रयाप्त होइन। त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्यवहारिक योजना र खर्च सहित स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वढाउन थप वहस पैरवी गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रसंग अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरुमा छुट्याईएको वजेटभित्र पनि स्वास्थ्यका गतिविधिहरु योजना वनाउने रणनिति अपनाएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वढाउनुपर्ने देखिन्छ । हेल्थ ईन अल पोलिसीको अवधारणा जस्तै अरु क्षेत्र भित्रै पनि स्वास्थ्यका गतिविधिहरु वढाउने प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । सामान्य व्यवहारिक उदारणका लागि महिला, जेष्ठ नागरिका वालवालिकाका आदी जस्ता शिर्षक भित्र आउने वजेटलाई उनिहरु कै स्वास्थ्य सम्वन्धी गतिविधिहरुमा जस्तै स्वास्थ्य शिविर, प्रजनन स्वास्थ्य आदी जस्ता कृयाकलापमा वजेट छुट्याउन स्थानिय स्तरमा प्राविधिक वकालत गर्नुपर्ने देखिन्छ।
साथै हालको महामारीले जनप्रतिनिधीहरुलाई समेत स्वास्थ्य प्रति निकै सचेत र वढी उत्तरदायी वनाएको छ । वास्तव मै भन्ने हो भने जनप्रतिनिधीहरुले स्थानिय पालिकामा यो अग्रसरता नदेखाएको भए हालको कोभिड महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका गतिविधिहरु संचालन हुन यति सहज हुने थिएन । हरेक पालिकाहरुवाट धेरै किसिमका रचनात्मक गतिविधिहरु भएका छन त्यसैले उहाँहरुलाई स्पष्ट योजना सहित जनस्वास्थ्यकर्मीहरुवाट प्रस्ताव गर्ने हो भने स्थानिय पालिकावाट विनियोजन हुने स्वास्थ्य वजेट उल्लेखनिय रुपमा वढ्ने पक्का छ। त्यसैले स्वास्थ्य योजना विज्ञहरुको ध्यान स्थानिय पालिकालाई प्राविधिक सहजिकरण गर्दै पालिका स्तरवाट स्वास्थ्यमा लगानी वढाउन हाम्रो ध्यान केन्द्रीत हुन जरुरी छ । एक जनस्वास्थ्यकर्मीको हिसावले हालको स्वास्थ्यको दरवन्दी हेर्दा स्थानिय पालिकालाई यस्तो किसिमको प्राविधिक सहजिकरण गर्ने जनस्वास्थ्यकर्मिको कमी भएको महसुस गरेको छु।
स्वास्थ्य निति २०७६ कार्यान्वयन वर्ष
नेपाली जनताको लामो संघर्ष, जनयुद, जनआन्दोलन हुँदै प्राप्त उपलव्धी पश्चात वनेको नयाँ संविधानका प्रावधान समेटेर वनेको नयाँ स्वास्थ्य निति २०७६ लाई पुर्ण रुपमा कार्यन्वयन गर्ने गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा विभिन्न तहका सरकारहरुले ठोस कार्ययोजना यसै वर्ष ल्याउनपर्ने देखिन्छ । नेपालमा निति वन्ने पास हुने तर स्पष्ट कार्यन्वयनको योजना नहुँदा सोचे अनुरुप विकास हुन नसक्ने हाम्रो विडम्वना छ, त्यसैले स्वास्थ्य नितिले ल्याएका विभिन्न मार्गदर्शनलाई यस वर्ष कार्यन्वयन वर्षको रुपमा अगाडी वढ्नुपर्न देखिन्छ ।
विभिन्न तहमा अस्पतालहरु स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य केन्द्र नभएका वडाहरुमा स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने, स्वास्थ्य वीमा, स्वास्थ्य प्रणालीलाई डिजिटलाईजेसन गर्ने, ई-हेल्थ, टेली हेल्थ, एकिकृत स्वास्थ्य वित्तिय योजना तथा रणनिति, घर स्वास्थ्य, विधालय स्वास्थ्य, एक विधालय एक स्वास्थ्य जनशक्ति प्रविधिमैत्री निदानात्कम सेवा, स्वास्थ्यका नयाँ विधाहरुको उत्पादन, प्रकोप व्यवस्थापन, जनस्वास्थ्य प्रवधर्न आदी जस्ता जुन पढ्यो त्यै राम्रो लाग्ने किसिमका निकै धेरै राम्रा कुराहरु समेटिएको छ, पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्वास्थ्य अवस्था सुधारमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्न सक्ने कुरामा दुईमत छैन । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षलाई जुन सुकै हिसाववाट पनि स्वास्थ्य निति कार्यान्वयन वर्षको रुपमा अगाडी वढ्नुपर्दछ ।
हेल्थ सिस्टम रिफर्म
संघीयताको कार्यान्वयन संगै निकै लामो वहस, सयौ स्वास्थ्य विज्ञको धारणा, हजारौ छलफलहरुवाट एक किसिमको स्वास्थ्यको संरचना वनेर स्वास्थ्यका गतिविधिहरु संचालन भैइरहेका छन । जनस्वास्थ्यमा गहन चासो राख्ने भएको भएर मलाई याद छ स्वास्थ्य प्रणालीलाई हेरफेर गर्ने क्रममा महत्वपुर्ण निर्धारक कुरा मध्य महमारी व्यवस्थापन पनि एक थियो । तत्कालिन प्रणाली र संरचनालाई चलाउदा महामारी आए कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराले निकै महत्व पाएको थियो। संयोगवस नयाँ संरचना र प्रणालीलाई अवलम्वन गर्दै गर्दा दुखद महामारीलाई व्यवस्थापन गर्ने व्यवहारिक अवसर हामीले पायौ। त्यसैले अव Post- COVID Public Health Era मा हालको स्वास्थ्य संरचना र प्रणालीलाई वृहद समिक्षा र खुला छलफल गरेर आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संरचना परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता भित्र राख्नुपर्छ भन्ने कुरा जनता देखि ठुला राजनितिक व्यक्तित्वलाई कोरोना (#COVID19) ले चेतना जगाईरहेको यो स्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रयाप्त जनशक्ति सहित राम्रो र पहिलाको भन्दा थप जनमुखि, जनताका लागि, जनता मै आधारित र जनता कै सकृय सहभागीतामा आधारित स्थानिय पालिका स्वास्थ्य प्रणाली (Municipality Health System) को स्थापना, विकास र विस्तार गर्न खाका तयार गरेर अगाडी वढेर हेल्थ सिस्टम रिफर्म गर्नुपर्छ भने मेरो सानो व्यक्तिगत सुझाव रहेको छ। हेल्थ सिस्टम रिफर्मको एजेण्टाले प्रवेश पायो भने समिक्षा र छलफलले कस्तो स्वास्थ्य प्रणाली वनाउने के? कस्तो संरचना राख्ने? कुन किसिमको जनशक्ति पालिका स्वास्थ्य प्रणालीमा राख्ने भन्ने कुरा पछि नै निक्योल गर्ला यदपी कम्तिमा पनि जनस्वास्थ्य तथा महामारी विधामा पोख्त जनशक्ति चाहिने रहेछ भने कुरा समसामयिक परिस्थितीले प्रष्टयाएको छ । एक जनस्वास्थ्य पेशाको पैरवीकर्ताको हिसावले भन्नुपर्दा ‘’एक पालिका एक जनस्वास्थ्य अधिकृत’’को न्युनत्तम एजेण्डा राख्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। यदपी ईपिडिमिओलोजी, हेल्थ सिस्टम, हेल्थ प्लानिङ एण्ड हेल्थ पोलिसीमा कम्तिमा पनि १०/ १० क्रेडिट आवर वरावर अध्ययन गरेकै जनशक्ति हुनुपर्ने मापदण्ड अझै वैज्ञानिक हुन सक्दछ ।
त्यस्तै गरेर नयाँ स्वास्थ्य नितिले स्पष्ट रुपमा खुलाएको महामारी तथा रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गर्ने कुरा
पनि यस वर्ष नै प्राथमिकता भित्र पर्नुपर्ने देखिन्छ । संघीय सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र सो अन्तर्गत धेरै किसिमका निकायहरु रहेको हुँदा कार्य सम्पादनमा केहि नमिलेको हो कि? तालमेल सहकार्य राम्रो नभएको हो कि ? जस्तो एक साधारण सिस्टम वाहिर कै मान्छेले समेत सहजै अनुमान लगाउन सकिने अवस्था छ, त्यसैले संघमा भएका सवै निकायहरुलाई एकिकृत गरेर एउटै वलियो संरचनागत हेरफेर गरियो भने मन्त्रालयका कार्यहरु थप प्रभावकारी हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
स्वास्थ्य अनुसन्धानमा प्राथमिकता
नेपालमा सघीयताले देशको पुरै प्रणाली फेरियो तर सघीयताको मर्म वमोजिम स्वास्थ्य अनुसन्धानको संरचना फेर्न सकिएन । अरु देशको अवस्था हेर्ने हो भने स्वास्थ्य अनुसन्धान गर्ने निकायले समग्र देश कै स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । अझै भन्दा स्वास्थ्य अनुसन्धान गर्ने निकायको स्वास्थ्य प्रणाली माथी तथ्य सहित पुरै वैज्ञानिक हस्तक्षेप हुन्छ, जुन अपरिहार्य छ। तर नेपालमा हेर्नुहुन्छ भने दाताले के काम देलान ? मन्त्रालयले कति अनुदान देला ? र हामी जो छौ भएका जति सवैले के काम पाईएला भन्नु वाहेक अरु चासो केहि छैन, हुन सकेको छैन । यसो भनिरहदा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले गरेका केहि कामहरुलाई सकारात्मक रुपमा भनिएन भने अन्याय होला । लाईव्रेरी संचालन, विधार्थीवाट पैसा उठाएर भएपनि तालिम संचालन गरेको छ, क्षमता अभिवृद्दिमा राम्रो योगदान छ, विदेशीदाता, सरकारको अनुदानलाई अ/सदुपयोग गर्दै आँफै रिसर्च गरेको छ, केहि तथ्य निकालेको छ, विधार्थीलाई रिसर्च गाण्ट दिएको छ , Ethical approval गर्ने, कार्यालय संचालन गर्ने, देश विदेशमा स्वास्थ्य अनुसन्धानको प्रतीनिधित्व गर्ने लगायत धेरै गतिविधि संचालन गरेको छ। यदपी जे गर्नुपर्ने हो त्यो कुरामा ध्यान पटक्कै गएको छैन। समग्रमा भन्नुपर्दा यो संरचना, यही जनशक्तिले नेपालको स्वास्थ्य अनुसन्धान धानिने अवस्थामा छैन । स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको संरचना प्रदेश प्रदेश पुर्याउने वा प्रदेशहरुको आफ्नै स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । यो कुरामा गृहकार्य भएको छ भनिन्छ यदपी ४ वर्ष भो प्रगति शुन्य । स्वास्थ्य क्षेत्र मै वजेट ज्यादै न्युन रहेको छ त्यसै माथी स्वास्थ्य अनुसन्धान त ध्यान नै नगएको विषय भएको छ, त्यसैले यो आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई पनि प्राथमिकता भित्र राख्न जरुरी छ। र अन्त्यमा सरकारले नै Online Education Training System, Continuous Public Health/Medical Education संचालन गर्ने,
मिडियाहरुमा स्वास्थ्य सम्वन्धी गलत सुचना वा समाचार रोक्नको लागि व्यवसायिक स्वास्थ्य पत्राकारिताको लागि केहि महिने कोर्ष वा तालिमको व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालय वाहेक पनि अन्य आवश्यक सरकारी निकायहरुमा जनस्वास्थ्यको दरवन्दी सृजना गर्ने जस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, स्वास्थकै लागि महामारी रोकथामको लागि सवै तह सरकारमा flexible fund को व्यवस्था गर्ने, सरुवा रोग अस्पताल, आइसोलेसन वार्ड, बिपद व्यवस्थापन विज्ञ लगायतका केहि थप तयारी गर्नुपर्ने कुरा कोरोना महामारीले पनि थप शिक्षा दिएको छ। यसरी सरसर्ति हेर्दा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने धेरै नै कामहरु वाँकी छन्, माथी लेख्न छुटैका र नसमेटिएका थप गहन विषयहरु सहित अवको आर्थिक वर्षलाई स्वास्थ्य निति २०७६ कार्यान्वयन र जनस्वास्थ्य लगानी वर्षको रुपमा सफल पार्न सकियो भने देशले तय गरेको सम्वृद्दिको गन्तव्य तथा दिगो विकास लक्ष्यसम्म पुग्न सकिने रुपरेखा कोरिन्थ्यो कि ?
जय जनस्वास्थ्य !
सगुन पौडेल, जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा कृयाशिल जनस्वास्थ्यकर्मी, पोखरा
mail4sagun@gmail.com
