अबको स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो बनाउने?

बिहिबार, असार २५, २०७७, १२:३६:१४

सगुन पौडेल

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७७/३/२२ मा सूचना जारी गरी यस आर्थिक वर्षमा पुन: एक पटक संघीयतामा स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो हुने भन्ने विषयमा छलफल गरी तीन वटै तहमा रहेको स्वास्थ्य प्रणाली पुनर्संरचना गरिने जनाएको छ। यसै सिलसिलमा स्वास्थ्य क्षेत्रको पुन:संरचना मस्यौदामा तीन दिनभित्रै सुझाव मागेको हुँदा हतारमै भए पनि एक युवा जनस्वास्थ्यकर्मीको ज्ञान र अनुभवले मनमा आएका केही सुझाव खुला बहस होस भन्ने मनसायले तयार गरेको छु।

सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गर्ने नीति, योजना तथा विशेष किसिमका दस्तावेजहरुलाई कहिल्यै पनि खुला बहस गरेर सल्लाह-सुझाव लिने प्रचलनको विकास हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाउने नीति तथा यस अगाडि बनाइएको संरचना पनि केही सीमित विज्ञहरुको लामो बहस छलफल मात्र गरेर पास गरिएको हुँदा धेरै किसिमका गुनासा तथा असन्तुष्टिहरु भेटिएका छन र जनताले चाहेको संघीयताले मागेजस्तो हुन सकेको छैन।

त्यसैले विगतलाई मूल्यांकन गर्दै यस पटकको पुनर्संरचनाको खाकालाई जनसहभागितामै बनाउनुपर्ने हुन्छ ताकी सबै तहका सरकार पेसाकर्मीहरु तथा स्वास्थ्यका सरोकारवालाहरुको खुला रुपमा सुझाव-सल्लाह लिन सकियोस्। यसका लागि मन्त्रालयले बनाएका हरेक ड्राप्टलाई वेबसाइटमा राखेर पव्लिक फिडब्याक माग्नु जरुरी छ किनकी स्वास्थ्य मन्त्रालय बाहिर अथवा सरकारी सेवा बाहिर पनि अनुभवी र स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ गरिनुपर्छ भन्ने सोच र ज्ञान भएका धेरै विज्ञहरु हुनुहुन्छ।

स्थानीय तह
-    विगत केही वर्षदेखि स्थानीय सरकारभित्र रहेको स्वास्थ्य प्रणाली हेर्दा स्वास्थ्य सेवा केन्द्र वा सर्भिस आउटलेटहरु जनमुखी रहेका नै छन् तर ती सेवा दिने निकायलाई सञ्चालन गर्न पालिका हेल्थ गभर्नेन्स भने हुनुपर्ने जस्तो बलियो र प्रभावकारी छैन। त्यसैले हामीले यो बेला स्थानीय सरकार भित्रको हेल्थ गभर्नेन्सलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, कस्तो जनशक्तिको खाँचो पर्ने रहेछ, कस्तो संरचना चाहिने रहेछ भनेर गहिरेर सोच्नुपर्ने हुन्छ।

-    स्थानीय तह बलियो नभएसम्म समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र जनताले पाउने सेवाको प्रभावकारिता सुनिश्चित हुँदैन। त्यसैले जनतामै आधारित जनताकै लागि जनताकै पूर्ण सहभागितामूलक स्थानीय स्वास्थ्य प्रणाली अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसैले हामीले अब बनाउने स्वास्थ्य प्रणालीको खाका स्थानीय सरकारभित्रै रहेर पर्याप्त रिसोर्स/जनशक्तिसहित हरेक गाउँपालिकाहरुमा गाउँपालिका स्वास्थ्य प्रणाली, हरेक महा/उपनगरपालिका स्वास्थ्य प्रणालीहरु स्थापना गरेर विगतभन्दा विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले स्वास्थ्यका हरेक योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा स्थानीय गतिविधिहरु सजिलै छोटो प्रक्रियाबाट नै सहजै गर्न सकोस्।

-    लामो समयसम्म सफल भएको हाम्रो पुरानो संरचना अर्थात् जिल्ला स्वास्थ्य प्रणालीको कन्सेप्ट बाहेक अन्य प्रणालीको कल्पना गर्न सकिरहेका छैनौं। सर्वप्रथम यो ह्याङबाट टाढा रहेर सोचौं। जिल्लाभन्दा तल्लो तहमा झरेर संरचना बनाउने र हालसम्म गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य प्रणालीको प्राक्टिसलाई पालिका स्वास्थ्य प्रणालीमा समयको मागअनुसार रुपान्तरण गरेर नयाँ प्राक्टिस गरियो भने यसले संविधानको मर्म र जनताको चाहना बमोजिम काम गर्न सक्ने कुरामा दुईमत छैन।

-    स्थानीय तहभित्र हाम्रो संरचना बलियो नहुँदा स्वास्थ्य सेवाभित्र रहेका ठूला–ठूला दरबन्दीहरु पनि निश्चित रुपमा प्रदेश वा केन्द्रमै केद्रीकृत हुन्छन्, विषय विज्ञहरु केन्द्रीकृत हुन्छन्, स्थानीय स्तर फेरि केन्द्रकै मुख ताक्ने खालको हुन्छ। जसले गर्दा स्वास्थ्य योजना, सेवालाई 'बटम अप प्लानिङ' मा कार्यान्वयन गर्न असहज हुन्छ। 'लोकल्ली इभिडेन्स जेनेरेट' गरेर योजना aनाउन व्यfवहारिक रुपमा सोचेजस्तो सजिलो हुँदैन। जहाँ हामीले धेरै प्राविधिक सहयोग तथा जनप्रतिनिधिहरुलाई स्वास्थ्य सेवाको महत्व बुझाउनपर्ने हुन्छ। वकालत, वहस, पैरवी गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ उपयुक्त क्षमता भएको जनशक्तिको खाँचो महसुस भइरहेको छ, जुन कुरा हामीले अहिले अनुभव गरिरहेका छौं।

-    स्थानीय तहभित्रै हामीले अरु सेवा समूहको तह-पदसँग तुलना नगरिकन जनसंख्याको अनुपात वा स्थानीय पालिकाको भौगोलिक वनावटको आधारमा कम्तीमा पनि ५ जना अधिकृत स्तरको (जनस्वास्थ्य व्यवस्थापक सहित) स्वास्थ्यकर्मी हुनैपर्ने, जनसंख्या अनुसार थप गर्ने र सकिन्छ भने पालिका अन्तर्गत रहेर पूर्ण रुपमा फिल्डमै मात्र काम गर्ने, खाध्य स्वास्थ्य, सरसफाइ, पोषण लगायत स्वास्थ्यका अरु मुद्दाहरुमा वडा कार्यालयहरु, पिएचसी, एचपी, हेल्थ प्रमोसन सेन्टर, सिएचयु, युएचसी, पिएचसी-ओआरसी, खोप क्लिनिकलाई सधैं फिल्डमै प्राविधिक सहयोग गरिरहने, वार्ड अनुसार फिल्ड हेल्थ इस्पेक्टरहरु पनि राखौं।

-    स्थानीय पालिका स्वास्थ्य प्रणालीमा कस्तो जनशक्ति राख्ने भन्ने विषयमा हेल्थ सर्भिस मेनेजमेन्ट, इपिडिमिओलोजी, हेल्थ सिस्टम, हेल्थ प्लानिङ एण्ड हेल्थ पोलिसीमा कम्तीमा पनि १०/१० क्रेडिट आवर बरावर अध्ययन गरेकै जनशक्ति हुनुपर्ने मापदण्ड अझै वैज्ञानिक हुन सक्छ।

जिल्ला
-    हाल विभिन्न प्रदेशहरुमा रहेका जिल्लास्थित स्वास्थ्यका निकायहरु सीमित भूमिकामा रहेका छन्। ७५३ वटै पालिकाभित्रै स्वास्थ्यको बलियो संरचना स्थापित हुनसक्ने कुरा सुनिश्चित भएमा यसरी सीमित भूमिकामा रहेका प्रदेश सरकार अन्तर्गतका जिल्लास्थित स्वास्थ्यका निकायहरुलाई खारेज गरौं।
 
-    स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाउन लागेको नयाँ रोग नियन्त्रण केन्द्र,  गुणस्तर नियमन निकायको शाखा कार्यालय/फिल्ड अफिसको रुपमा जिल्लास्थित कार्यालय राख्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि गृह मन्त्रालयको केन्द्रका कामहरु स्थानीय तह तथा प्रदेशलाई सहयोग गर्न हालसम्म जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय यथावत् राखेको छ। स्वास्थ्यको पनि यस्तो निकाय जिल्लामा भयो भने संघीय मन्त्रालयले गरेका नीति, निर्णयहरु कार्यन्वयन गर्न प्रदेश र पालिकाहरुलाई प्राविधिक सहयोग गर्न सक्ने छन्।

प्रदेश  
-    हेल्थ सिस्टम रिफर्मको एउटा महत्वपूर्ण कुरा भनेको प्रदेश सरकारमा स्वास्थ्यको बलियो उपथिति सुनिश्चित गरिनु पनि हो। संविधानले दिएको स्वास्थ्य सम्बन्धी भूमिकालाई प्रदेश सरकारले राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न प्रदेशमा छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिने रहेछ भन्ने कुरा कोभिड-१९ को महामारीले हामी सबैलाई राम्रो पाठ सिकाएको कुरा सबैलाई अवगत नै रहेको छ। त्यसैले प्रदेशमा अब स्वास्थ्यको हरेक कुराहरुमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने गरेर छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गर्न अपरिहार्य छ।

-    त्यसैले हाल प्रदेशमा रहेका विभिन्न संरचनाहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर मन्त्रालयको स्थापना गरिनु नै उपयुक्त हुन्छ। व्यावहारिक रुपमा हेर्दा यदि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय अर्थात् स्थानीय सरकार/पालिका भित्रै हाम्रो स्वास्थ्यको संरचना बलियो भयो भने प्रदेशलाई छुट्टै निर्देशनालय र अरु कुनै कार्यालयहरुको आवश्यकता पनि पर्दैन। त्यसैले हाल प्रदेश अन्तर्गत रहेका सबै कार्यालयहरुलाई मर्ज गरौं र प्रदेशमा मन्त्रालय नै स्थापन गरौं जसले गर्दा धेरै कार्यालयहरु भएर हुने आर्थिक भार पनि घट्छ र सेवा प्रणाली पनि चुस्त हुन्छ।

संघ 
-    संघीय सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र सो अन्तर्गत धेरै किसिमका निकायहरु रहेको हुँदा कार्य सम्पादनमा केही नमिलेको, तालमेल सहकार्य राम्रो नभएको जस्तो एक साधारण सिस्टम बाहिरकै मान्छेले समेत सहजै अनुमान लगाउन सकिने अवस्था छ। त्यसैले संघमा भएका सबै निकायहरुलाई एकीकृत गरेर एउटै बलियो संरचनागत हेरफेर गरियो भने मन्त्रालयका कार्यहरु थप प्रभावकारी हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

-    रोग तथा नियन्त्रण केन्द्र स्थापना हुने भएको हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा केही महत्वपूर्ण महाशाखा थप गरेर विभाग खारेज गरिदिने र हाल विभागले गरेका केही कार्यक्रमहरु जिल्लास्थित रहने केन्द्रको शाखा कार्यालय/फिल्ड अफिसलाई जिम्मेवारी थप गर्ने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुन्छ।

माथि उल्लेखित सुझावहरुले सबै कुरा समेट्न पक्कै पनि सक्दैनन्। त्यसैले यो विषयमा धेरैभन्दा धेरै बहस, छलफल र विचारविमर्श गरेर नै भविष्यको स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो हुने भन्ने बारेमा निर्णय गरिनुपर्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा जनतादेखि ठूला राजनीतिक व्यक्तित्वलाई कोरोनाले चेतना जगाइरहेको यो स्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पर्याप्त जनशक्ति सहित राम्रो र पहिलाको भन्दा थप जनमुखी, जनताका लागि, जनतामै आधारित र जनताकै सक्रिय सहभागितामा आधारित स्वास्थ्य प्रणालीको स्थापना, विकास र विस्तार गर्न खाका तयार गरेर अगाडि बढेर हेल्थ सिस्टम रिफर्म गर्नुपर्छ र यसले नै स्वास्थ्य नेपाली स्वास्थ्य नेपालको लक्ष्य पूरा गर्न सक्नेछ।

अन्त्यमा, स्वास्थ्यका विज्ञहरुले मेरो पद कहाँ हुन्छ? म कहाँ हुन्छु? स्थानीय सरकारभित्रै स्वास्थ्यका अधिकृत पठाउने र?, जान्छन् र? जस्ता व्यक्तिकेन्द्रित प्रश्नभन्दा पनि जनता र सिस्टम केन्द्रित सोच बनाएर बहस र छलफल गर्नु जरुरी छ। यो पिँढीले सही निर्णय लिन सकेन भने त्यसको असर सिधा जनतालाई र भविष्यका जनस्वास्थ्यका नेतृत्वकर्ताहरुलाई पर्नेछ। त्यसैले सिस्टम पहिला त्यसपछि व्यक्ति र पदको हिसाबकिताब मिलाउनु हुन मेरो अनुरोध छ।

(पौडेल जनस्वास्थ्यकर्मी हुन्।)